Medical Education: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਨਵੀਆਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ, 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

Medical Education: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।”

Read Also : ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਕਮਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਲਈ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।”

Medical Education

ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ , ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।”

5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, 500 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਬਾਰਿਟਰੀ, ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਾਕਟਰ (Medical Education) ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਭਾਵ ਨੀਟ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 16 ਲੱਖ ਅਤੇ 2019 ’ਚ 15 ਲੱਖ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਰਚਾ ਐਨਾ ਕਿ ਸਮਝੋਂ ਪਰ੍ਹੇ | Medical Education

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅੰਤਰਗਤ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 387 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਵੀ 110 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 72 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 38 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ 2 ਸੌ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 64 ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ, 30 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਡਾਨ | Medical Education

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ 67 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ 43 ਸੌ ਹਨ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਫੀਸ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ 30-35 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

2016-17 ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨਾਦੇਸ਼ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2015-16 ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3398 ਸੀ, 2016-17 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8737 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2018 ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਣੀ। ਨੀਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਕੁਝ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਟ ’ਚ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਜੋ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

45 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ | Medical Education

ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੀਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਟ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨੀਟ ’ਚ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 45 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੰਕ ਜੇਕਰ 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 550 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫੀਸ 85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ’ਚ ਅੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਐਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੂਸ, ਕਿਰਗੀਸਤਾਨ, ਕਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਰਜੀਆ, ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਂਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 30-35 ਲੱਖ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ

ਦੇਸ਼ ’ਚ 14 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 1977 ’ਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਟੱੁਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਓਨੀ ਉਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਊਸ਼ਣਕੰਟੀਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਪਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ’ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈਕੋਲਾਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਸਿੱਘੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਫੀਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਰਹੇਗਾ।

ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ-ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀl

ਕਿਉਕਿ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਖਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਈ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇl

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ

ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਰੂਸੀ ਮਾਧਿਅਮ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਮਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਟ ਜ਼ਮਾਤਾਂ ’ਚ 1456 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ ਪੀਜੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,

ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮਸੀਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੰੁਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਐਮਸੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਬਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਟਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਪੀਜੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪੀਜੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੂਚੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ 2015-16 ’ਚ ਕਾਰਡੀਅਕ ’ਚ 104, ਦਿਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ 55, ਬਾਲਰੋਗ ਮਾਹਿਰ 87, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ 58, ਨਿੳੂਰੋਲਾਜ਼ਿਸਟ 48 ਅਤੇ ਨਿੳੂਰੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਦੂਜਾ, ਪੀਜੀ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ 1456 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਐਲੋਪੈਥੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦਾ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਦੰਦ, ਗਲਾ ਰੋਗ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਮਾਹਿਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਪਹੰੁਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,

ਜਦੋਂਕਿ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਿੳੂਰੋ ਸਪੈਸਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

2016 ’ਚ ਐਮਐਮਸੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਨਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਰਵੈਦ, ਹੈੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ (ਬਿ੍ਰਜ ਕੋਰਸ) ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ 25000 ਫੀਸ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬੇਝਿਜਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਰਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੇਤੂ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਟੋ ਟੈਕਸੀ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦਰਅਸਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ

ਸਭ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਹਨ,

ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਜ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਇਹ ਫੀਸ 64 ਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਯੋਗਤਾ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ,

ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਈਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ? ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ’ਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ!

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਮੁੜ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋਵੇ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ (ਐਮਬੀਬੀਐਸ) ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡਿਆਟਿ੍ਰਕਸ, ਆਈ, ਈਐਨਟੀ, ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਇਨਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15-20 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਚਲਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 90,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਦੀ 85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ, ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟਾ, ਸੰਸਥਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉੱਚੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 1990 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਏ ਪਾਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਮਿਥਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਡਾ ਵਨੀਤ ਸਿੰਗਲਾ
ਸਟੇੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ,
ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮਾਨਸਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ