Ground Water: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿੱਗ ਰਿਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਤੱਤ ਰਲ਼ ਗਏ ਹਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs ENG: ਗਿੱਲ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ

ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹੌਟ ਸਪੌਟ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। Ground Water

ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। Ground Water

Ground Water: ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਜੀਰਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 3 ਅਰਬ ਘਣ-ਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 15 ਅਰਬ ਘਣ-ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 446.90 ਅਰਬ ਘਣ-ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਔਸਤ 416.19 ਘਣ-ਮੀਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। Ground Water

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs AUS ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਆਖਿਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅੱਜ, ਜਾਣੋ ਸਿਡਨੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ (ਡੀਐੱਸਆਰ) ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Ground Water

Ground Water: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 88 ਜਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Ground Water

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਣ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਣ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87% ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 4,000-5,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 500 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Ground Water

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਦ ਲਈ 38,973 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ

ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਦ ਲਈ 38,973 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਜਲਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਜਿਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲੱਡ ਸਿੰਚਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧੀ। Ground Water

Read This : Water Crisis: ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾਰੇਪਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਥੇਨ ਨਿਕਾਸ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Ground Water

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2024 ਯੋਜਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2024 ਯੋਜਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। Ground Water

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ

ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92.5% ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Ground Water

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ, ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। Ground Water

ਪਰੀ ਵਾਟਿਕਾ, ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਭਵਨ, ਬਰਵਾ (ਸਿਵਾਨੀ) ਭਿਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ
ਡਾ. ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ

Water Wastage: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੀਤੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਨਾਉਟੀ, ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ‘ਪਾਣੀ’! ‘ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ’ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉੁਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ’ਚ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਆਈਆਈਟੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲ 450 ਘਣ ਕਿ.ਮੀ. ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਖਾਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲ 450 ਘਣ ਕਿ.ਮੀ. ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇੰਦਰਾ ਸਾਗਰ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ 37 ਵਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧਦੇ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। Water Wastage

Read This : Liv in Relationship: ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ

ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ 1951-2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ (ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ’ਚ ਬਰਸਾਤ ’ਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ 0.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਭੌਤਿਕੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਐਨਜੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ਼ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਮਿਲਿਆ। Water Wastage

ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੱਠੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਹਨ। Water Wastage

ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਲੋਪ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਘਟੇਗਾ, ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੇਗੀ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਕਚਰਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸਹਿ ਗਰਮੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਜੀਵ ਜਗਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੰਤਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਦਿਸੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ 2025 ਤੱਕ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਿਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਿਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰ ਪੁਟਾਈ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਤਕਨੀਕ ਗਲਤ ਹੈ। Water Wastage

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਤੀਹ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਧੀਵਤ ਸੀÇਲੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਸ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਚ ’ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 1947 ’ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਕਈ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੇਹਸਾਣਾ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੰਡਵਾ, ਪਰਗੋਨ ਅਤੇ ਭਿੰਡ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ 210 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 330 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੁਰਾਖ (ਬੋਰ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ’ਚ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਧਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨਾ ਲੱਭੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਕਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਮੰੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਾਅ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਰਿਵਾÇੲਤੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ 143 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 88 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ 33 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Ground Water)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Benefits Of Yogurt: ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਦਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਫਾਇਦੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਝਗੜ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੁਆਂਢੀ-ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। (Ground Water)

ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ (Ground water) ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹੈ ਪਾਣੀ | Ground water

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਹਾਉਣ, ਕੱਪੜੇ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉ ਯੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਟੈਂਸ਼ੌਮੀਟਰ’ ਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ | Ground water

ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਦਿ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਜਿੰਨਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼

ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਿ੍ਰਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ੳੱੁਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ-ਭਟਕਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ।

Ground water

ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਈਏ! ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ।

ਦਿਨੇਸ਼ ਦਮਾਥੀਆ
ਮੋ. 94177-14390

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਚਾਰਚਿੰਗ ਲਈ ਪੱਟੇ ਜਾਣਗੇ 1000 ਬੋਰਵੈਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ 1000 ਬੋਰਵੇਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਤੀਆ, ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਹਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀ. ਦਲਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਬੋਰਵੈਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 81 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 40 ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।