ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪੈੱ੍ਰਸ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸਿਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਾਪਿਆ ਵਲੋਂ ਆਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨੀਤ ਪਾਲ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।