ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿੰਰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਨ, ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਅਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਧਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬੇ ਹਨ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਏਨੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 49% ਦੀ ਥਾਂ 74% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਇੰਤਜਾਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋਕੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜਨ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਤੀ-ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਮਜਦੂਰ/ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਿੱਤ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਰਬਾਂ- ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ-ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ-ਕਸੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ

ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਬਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਮਾਨਸਾ
ਮੋ. 98151-65499
ਸੀਤਾਰਾਮ ਗੋਇਲ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।