Social Media Viral News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਲਰੀ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ 17,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕੁਆਂਟਮਸਕੇਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲਥ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, QuantumScape ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ CEO ਲਈ ਲਗਭਗ 2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਦ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ’ਚ ਉਨਾਂ ਦੇ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: New Expressway: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ…

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੁਆਂਟਮਸਕੇਪ, ਯੂਐਸ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧ ਗਈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 17,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਂਝ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਆਂਟਮਸਕੇਪ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਿਡ-ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਟੈਕ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਕੁਆਂਟਮਸਕੇਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੀਲਥ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਹਨ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਰੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼, ਡੀਡੀਓ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਐ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਿੱਧੂ

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ

ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਐ ਕਮਰਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾਖ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੂਲਕਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਖ਼ਰਚੇ ਸਣੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਵਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾਖ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਖ਼ਰਚਾ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਖ਼ਰਚਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਖ਼ਰਚਾ ਸਣੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ

• ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਲਦ ਰੱਦ, 11 ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 11 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਸਾ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 16 ਜਾਂ ਫਿਰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕਿਹਾ, ਬਦਲੀਆਂ-ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੱਦ

ਪਟਿਆਲਾ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਪੁੱਜਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੁੜਵਾਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੜਾ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਰੱਖੜਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮੇਲਪੁਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਨਾਭਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਕੜੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਬਲੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਸਤ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ  ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਲਘੂ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਰਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਣਕਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ

ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਤਨ ਪਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਅਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ? ਦਰਅਸਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂੰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਈ ਨਗਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਖਤਰਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਵੇਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ

79 ਫੀਸਦੀ ਫਰਮਾਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਸੱਸਿਆ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ 2015 ‘ਚ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਤਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 13ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 13 ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮੁੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 1981 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 13ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7/55/2017-2ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ./274 ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਟਾਅਰਟਰ ਸਣੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।