ਸੁਪਰਮੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਸ ਰੀਵੇਨਿਊ ਭਾਵ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। Telecom ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ
• ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Notice, MD, Telecommunications, Companies

ਨਰੇਂਦਰ ਜਾਂਗੜ

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ 1982 ਦੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਯਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਅਸਲ ‘ਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਧੰਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕੇ, ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਉੱਤਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਰਸ਼ਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੰਗੇ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਅਨਿਯਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਆਦਰਸ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘੋਟਾਲਾ ਨਿੱਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘੋਟਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਮਿਲੇ।

ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚਲਾਕੀ ਭਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੋਟਾ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਐਨੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ‘ਚ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਏਟੀਐਮ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਰਿਨਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਫੇਕ ਕਾਲ ‘ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲਾ, ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਘੋਟਾਲਾ, ਸਹਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਈ-ਬਿਜ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਠੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 17 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਈ-ਬਿਜ ਕੰਪਨੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ?ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਾਸ ਨਾ ਬਚਦੀ ਦੇਖ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਵਾਏ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫ਼ਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਐਕਟ-1982 ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਏਸੀਐਲ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਨਰੈਗੁਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸੋਧ ਐਕਟ-2018 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਜ਼ਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 140 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀਏਸੀਐਲ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ‘ਚ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਜੋ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਰਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ : ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | 11 ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਚ 2018 ਲਈ ਫਸਲ ਬਿਮਾ ਖਰਚ ਨਾਲ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 4,085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਵਿਨਿਯਾਮਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਕਰਨ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 11 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 11,905.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8,831.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ  ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 13,411.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,496.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪÂੈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸੋਓਰੇਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਐਸਯੂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝ੍ਰ80-85 ਫੀਸਦੀ ਝ੍ਰ ਪੁਨਬੀਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇ ਪੁਨਬੀਰਮਾਕਰਤਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਕ.ੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਤੇ ਏਆਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਵੱਘ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਲੋਮਬਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ | Defaulter Departments

• 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਐ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ | Defaulter Departments
• ਪਾਵਰਕੌਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ | Defaulter Departments

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਛੋਟੇ ਮੋਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਭ ਕੌਰ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਦਾਨ

ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਮੀਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਲਦ ਆਏਗੀ ਆਈਟੀ ਪਾਲਿਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਵੀਵੋ ਅਤੇ ਫਾਕਸਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਡਬਲੂਡੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਟੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਫਾਕਸਕਾਨ ਅਤੇ ਵੀਵੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੰਫਰਮ ਲਿਸਟ ‘ਚ 16,537 ਕੰਪਨੀਆਂ

• 3.09 ਲੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2,25,910 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ‘ਚ 2,26,166 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 3,09, 619 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਸਐਫਆਈਓ) ਨੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਆਰਓਸੀ) ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 2,26,166 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3,09,619 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 2,25,910 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 248 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਐਨਐਸਜੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ | Nuclear Trade Matters

• ਪਾਕਿ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ | Nuclear Trade Matters

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਮਰੀਕਾ (Nuclear Trade Matters) ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਨਐੱਸਜੀ) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਨਟਿਟੀ ਲਿਸਟ’ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਪਰਮਾਣੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਬਦੁੱਲ ਕਾਦਿਰ ਖਾਨ ਨੇ 2004 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 2008 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਸਮੂਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਫਾਈਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਆਈਯੂ) ਨੇ ‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ’ ਵਾਲੀ 9,491 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਯੂ-ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ  ਜਾਂਚ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਉਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡੇਟ ਦੀ ਐਫਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪਾਜੀਟਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੀ੍ਰਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼ ਲਈ ਫਾਈਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਫਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਏਂਟੀਟੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਐਫਆਈਯੂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਕਟ ‘ਚ ਇਨ ਏਟੀਟਿਜ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ‘ਸੱਤਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤ ਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ‘ਸੱਤਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਪਾਰਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜਿਆ ਜ਼ਿੰਦਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੇ। ਸੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਚਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਏ ਅਰਥਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਧਰਮ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੌਕਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।