ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਏਂਟ ਜੇਅੇੱਨ-1 ਦੀ ਕੇਰਲ ’ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ (Covid-19) ਦੇ 335 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹੈ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ | Covid-19

ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਚਾਰ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ | Covid-19

ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 4 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 816 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 316 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ।

98.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 4 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 799 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 98.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 220.67 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

Also Read : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਈਏ ਪ੍ਰਣ

ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।