ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਫ਼ਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀਕੈਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਭੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਸਤੇ ’ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ

ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੁੂਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.

ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫਰ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੋ ਜਾਂ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਰ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਫਰਕ ਬੱਸ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਇਆ- ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸੀ, ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਮਿਲਦੀ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਐਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ- ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਵੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ।

ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ‘ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਿਉ ਨਹੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ,ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ’

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਨਰਿੰਦਰ ਮਣਕੂ) । ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਢਾਬਾਂ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੈਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜਦੂਰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਨਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।

ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਜਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ 15 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਡਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।