ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Àੁੱਥੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਦੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Àੁੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੜੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ ਲੋਕ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਜੜਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ‘ਭਾਰਤੀ’ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਪੂਰਬਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ 17.22 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਿਹਾਜਾ ਸਹਿਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਸ਼ਰਣਸਥਲੀ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਫਿਰਕੂਵਾਦੀ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਦਲ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਚ ਸਿਰਫ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। 1971 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਲਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ) ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ, 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਸਤ, 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਬਿੱਲ ਲਮਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਐਨਸੀਪੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਲਾਇਨ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਜੇਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਉਪਯੋਗੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ  ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਰੀਵਾ | ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਹੈ  ਗਾਂਧੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ   ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂÎਕ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ‘ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ’ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ 17 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ 23 ਉਪ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।