ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਣਾਓ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 24ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ‘ਚ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ” ਕੱਲ ਸੇ ਆਪ ਜਹਾਂ ਹੋ ਵਹੀਂ ਰਹੋ” ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਤਬਲੀਗੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾ ਟਰਮੀਨਲ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ ) ‘ਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੋਟਾ ‘ਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਬਿਹਾਰ ‘ਚ  ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਪੀਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ  ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਧਰ ਓਧਰ ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਟਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ  ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ 550 ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ  ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 97 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ  ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ , ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਹਿਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ  ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੱਜ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਬਾਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਂਜ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਨਾਥ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ  ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਅਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ  ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 30 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ (ਸੰਸਦ) ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੁ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ  ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੀਵਨ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।