ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰਾ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 4:06 ਵਜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ਼ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ; ਰਾਤ ਦੇ 11 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਭਾਵ 5 ਘੰਟੇ)। ਕੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਤਵਹੀਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਕੀ ਸੀਪ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ਼ ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਂਹਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਕਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਲਹੂ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਕੇ ਫਾਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਨੇ/ਪੱਗਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਗ਼ੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।  ਸਤੰਬਰ 2017 ‘ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਨਿਕੇਤ ਕੋਥਲੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਥਲੇ ਦੀ ਦੌਰਾਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਥਲੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 6 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਲੀਗੜ ਦੇ ਕਵਾਰਸੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਾਮੂ ਸਿੰਘ-ਸ਼ਾਮੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 15 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਚ ਗਏ ਰਾਮੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਉਲੱਧ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਜੀ ਨਸੂਰਦੀਨ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਪਖਾਨੇ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਗਨੇਲੋ ਵਲਦਾਰਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਅਪਰੈਲ 2014 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਲਦਾਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਵਲਾਦਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੇਲ ਦੀ ਫੇਟ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਵਲਾਦਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਲਾਦਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ।  ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਬਤ 17 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ’13 ਤੱਕ 1275 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1674 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 144 ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 128 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 100 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 100 ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 34 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕੇ। 1997 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਕੇ. ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗ਼ਵਾਹ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।  ਪਿਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ।  ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੁਬਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਨੂਰਮਹਿਲ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ੇ ਕੋਲ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਖ਼ੈਰ! ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਾਲ਼-ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਹ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਸਪਾਲ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਵੀ ਵਾਪਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫ਼ਜ਼ੀਹਤ ਵਾਂਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾ (ਮਲੋਟ), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਰਵਿੰਦ ਜੈਤਿਲਕ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਹੈ ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (ਡਬਲਿਊਈਐੱਸਪੀ) 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਾਇਦਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਬੱਚਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉੱਤਰਨਾ ਸਹਿਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਜੇਪੀ ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਲਡ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੋਸਕੋ ਤੇ ਆਰਲੇਸਰ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਬੀਐੱਚਪੀ ਬਿਲੀਟਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਟਕੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਅਰਥਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਰਲਡ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲਾਏਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?

ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਣਬੀਣ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 5820 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 13140 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ।

ਮੂਡੀਜ਼ ਇੰਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਓਐੱਨਜੀਸੀ, ਆਈਓਸੀ, ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਮੇਤ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਬਾਂਡਸ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜਕਾਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਐੱਨ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (ਡਬਲਿਊਈਐੱਸਪੀ) ਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਰਲਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੇ ਪਾਇਦਾਨ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ ਬੱਚਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 650 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 420 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਹਾਲੇ  ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 830 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 11 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀਸੀਏ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੀਸੀਏ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜੋ ਪੀਸੀਏ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 4-5 ਬੈਂਕ ਪੀਸੀਏ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਐਨਬੀ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੀਸੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪੀਸੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਤੀਤ ‘ਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਐ: ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਉਲਝੀ ਸੀ ਸਾਲ 1985-86 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪਾਏ ਸਨ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਲੀਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉੱਭਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਨਪੀਏ ਜੂਨ ਦੇ 8.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 8.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ 7.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਏ 4.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ‘ਚੋਂ 12 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਿਆ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 94,00 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਘਾਟਾ 1986 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇਹ ਘਾਟਾ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਧਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 10,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2017-18 ਵਿਚ 41,167.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਫਰਾਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 11 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਵੰਡ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ: 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਜੂਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 9 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੋਖ਼ਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਬੇਅਰਥ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਫੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਘਾਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇਗਾ। 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ।  ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10ਵੀ ਤੱਕ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ (ਨੋ-ਰੀਟੇਨਸ਼ਨ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਕੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਦੀਵੀ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗਰਜ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਦਿਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ 30 ਮਾਰਚ 1933 ਨੂੰ ਵਾਂਈਡਰ (ਜੌਰਜੀਆ) ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਰਲਸ ਬੀ ਅਲਮੰਡ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਡੌਰਾ ਬਰਾਊਨ ਅਲਮੰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਆਦਿ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ‘ਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ਐਲਾÎਨਿਆ ਗਿਆ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਦਿਵਸ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਸੀ ਰਾਏ’ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹਿੱਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਬਾਦੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਟੀਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ

ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਮਲ ਡਲਿਵਰੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਚਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ  ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਗੁਰਦਾ ਕਾਂਡ ਇਸਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਡ ਵਰਡ ‘ਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ ਭੇਜਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਦੁੱਖਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਚ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਮਲਾ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.’ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਪਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਡਾਕਟਰ ਐਵੇਂ ਆਟੇ ‘ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 381 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 205 ਨਿੱਜੀ ਤੇ 176 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 50078 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 27000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਨ

ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਗੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 2020 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ 1:1000 ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:2000 ਹੈ ਤੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:6300 ਸੀ ਸੰਨ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਰੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਉਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟੈਸਟ, ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜੋਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਚੱਕ ਬਖਤੂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਮੋ. : 94641-72783