ਫੌਜ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਮੀ ‘ਚ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ‘ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। Permanent Commission

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।