ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ

• ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
• ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ
• ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ‘ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ 1947 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸਹਿਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ

• 21ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਕੱਟੜਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
• ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ
• ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ ਕੱਟੜਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਕੱਟੜਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਮੁਲਕ ਧਰਮ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚੋਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਤਾ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਕੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਾਓ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਸ਼ੁਭਮ ਖੁਰਾਣਾ/ਜ਼ੀਰਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸੇਖੋਂ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਾਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀਵਨ ਮੱਲ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ , ਡਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਗਰਾਉਂ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸੈਫ਼ੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਾਉਂਕੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਟਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸੈਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਗਾਲਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਘਾਰੂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਵਰਾਹੀ ਘੁਗਿਆਣਵੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਮੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਜ਼ੀਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਨੇਰਵੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਸੱਤਪਾਲ ਖੁੱਲਰ, ਵੀਰਭਾਨ ਨਾਰੰਗ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਫੇਰੋਕੇ , ਕਾਲਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ , ਹਰਚਰਨ ਚੋਹਲਾ , ਡਾ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ, ਰਣਜੀਤ ਥਾਂਦੇਵਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਾਉਂਕੇ , ਗੁਰਚਰਨ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਮਾਲਸਰ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ , ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਬੌਡੇ, ਜੰਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦੇਵ ਰਾਊਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ , ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹਾਣੀ , ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਗੋਗੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

2025 ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 11 ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਾਟ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ‘ਚ ਜਲ-ਪੱਧਰ  ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਆਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ।

ਅਸਲ ‘ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਚੇਨੱਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ 50 ਵੈਗਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਚੇਨੱਈ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲ-ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 116 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਰਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਦੋਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5639 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 11595 ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6597 ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵੇਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਗ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਵਧਣਗੇ ।

ਬੇਢੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਲ-ਮਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੂੜੇ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀਦੇ  ਪੱਧਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਰਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 11 ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 1180 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਿਜੂਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਟੂਟੀ, ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ‘ਤੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਾਬਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਖੂਹਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੱਖਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸੰਕਟ  ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਨੌਲਾ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਖੰਡ ਸਸਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਮਾ ਅਪਨਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਾਰਕਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ‘ਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਸੰਗਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋੜ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਥਾਨਿਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Water Crisis, Need,  Time, Resolve

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ | Budget Session

• ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ | Budget Session
• ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੋਰ | Budget Session

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਈਨਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਦੌਰਾਨ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੌਲੇਪਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਥ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 42220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸਣਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਮਣੀਅਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

2018-19 ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ | Budget Session

ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.6 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸੁਸਤੀ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | Budget Session

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾੱਗ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਗ੍ਰ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪਰਿਪ੍ਰੇਕਸ਼ਯ ‘ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ | Budget Session

1. ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
2. ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼-ਮੰਗ, ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ
3. ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੇ ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ’, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਭਾਰਤ,
4. ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ‘ਗਿਵ ਇਟ ਅਪ’ ਨਾਲ ‘ਥਿਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਬਸਿਡੀ’
5. 2018-19 ‘ਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ
6. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਾਟਾ 2017-18 ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2018-19 ‘ਚ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ
7. ਐਨਪੀਏ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ
8. ਦਿਵਾਲਾ ਤੇ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਸੰਹਿਤਾ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ

ਵਿਨੋਦ ਰਾਠੀ

ਕਿਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ  ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਕੇਡਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੇਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ  ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ,  ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1853 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਜਾਂਚ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ  ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੂਨ ਅਤੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਈ ਬਸ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਹੁਣ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ  ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ  ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ  ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ  ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ   ਨਾਲ ਜਿਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਮਾਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਸਾਰਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 81ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ  (100ਵਾਂ ਸਥਾਨ)  ਵਰਗੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਰਾ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰੂਪੀ ਰੱਥ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹੀਆ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਸਦੀ?:  ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਖਮਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ  ਅਤੇ  ਡੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ  ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ। ਇੱਥੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ  ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ  ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੀਜਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਏਅੱੈਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਗਰਾਜ’ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ, ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2006 ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 ‘ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ‘ਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਤਅੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਰਾਹੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਭਾੜੇਖੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਜਾਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ  ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤਭਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਟਰ, ਆਰ.ਓ. ਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਸਹੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਲੀਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ

ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ‘ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਬਤ ਅਰੋਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ‘ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ  ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਰੂੜੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਬਣਨ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਇਸ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ  ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੋਗ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਮੋ. 93163-11677

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਤੱਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪੈਨ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁਣ ਜਰੂਰੀਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਨਾਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਥੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪੈਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਕੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਦੀਵੀ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗਰਜ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਦਿਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ 30 ਮਾਰਚ 1933 ਨੂੰ ਵਾਂਈਡਰ (ਜੌਰਜੀਆ) ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਰਲਸ ਬੀ ਅਲਮੰਡ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਡੌਰਾ ਬਰਾਊਨ ਅਲਮੰਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਆਦਿ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ‘ਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ਐਲਾÎਨਿਆ ਗਿਆ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਦਿਵਸ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਸੀ ਰਾਏ’ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹਿੱਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਬਾਦੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਟੀਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ

ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਮਲ ਡਲਿਵਰੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਚਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ  ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਗੁਰਦਾ ਕਾਂਡ ਇਸਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਡ ਵਰਡ ‘ਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ ਭੇਜਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਦੁੱਖਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਚ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਮਲਾ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.’ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਪਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਡਾਕਟਰ ਐਵੇਂ ਆਟੇ ‘ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 381 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 205 ਨਿੱਜੀ ਤੇ 176 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 50078 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 27000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਨ

ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਗੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 2020 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ 1:1000 ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:2000 ਹੈ ਤੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1:6300 ਸੀ ਸੰਨ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਰੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਉਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟੈਸਟ, ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜੋਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਚੱਕ ਬਖਤੂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਮੋ. : 94641-72783