ਜਾਕਿਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ Application ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਏਹਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਕਿਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੱਜ ਏਐੱਸ ਖਾਨਵਿਕਲਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਵਕੀਲ ਅਰਪਣਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਸ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਯਿ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਜਾਕਿਆ ਜਾਫਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।