NIA ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਵਕੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਨੇ ਕੋਝੀਕੋਡ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਾਲਿਡਰਿਟੀ ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਉਮਰ ਐਮ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛਤੀਸਗੜ ਦੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

Nirbhaya Case: ਵਿਨੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਕਰੇਗੀ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੋਧ (ਕਿਊਰੇਟਿਵ) ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ‘ਇਨ-ਚੈਂਬਰ’ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਵਿਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਜੱਜ ਰਮਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ‘ਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵੱਜ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਚ ‘ਚ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਆਰ ਭਾਨੁਮਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Nirbhaya Case

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ: ਵਿਨੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੋਧ ਅਰਜੀ
‘ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ’ (ਡੈਥ ਵਰੰਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੋਧ (ਕਿਊਰੇਟਿਵ) ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ’ (ਡੈਥ ਵਰੰਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। Nirbhaya Case

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦੱਈ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ-

• ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
• ਡੈਥ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਤੰਵਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਡਰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮੁਰਲੀਧਰ ਧਾਰਾ ਦੱÎਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ

ਡਿਪਾਜਿਟ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮੂਲ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜਿਟ ਅਕਾਊਂਟ (ਐਫਡੀ) ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ‘ਤੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਾ: ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ (ਪੀਐਮਸੀ) ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਨਗਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (PMC Bank Case)

ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਬਿਜੋਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਰਜੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (High Court)

ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 23 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। (High Court)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਤਰਸੇਮ ਡੀ.ਸੀ., ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚਿਆ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ।ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (High Court)

ਵਿਹਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ | High Court

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਲ਼ੀਆ-ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਹਿਪ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਗੈਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਥਾਨ ਕੋਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ?’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ (ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟਰੱਸਟ) ਨੇ 1991 ‘ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ਕੋਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਰਾਮ ਲਲ੍ਹਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ (29 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2018 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੱਠਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਭੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ਼ ਐਸ. ਪੀ. ਜ਼ਿਲਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਟਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰੋਪੀ ਆਸਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਆਸਿਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐਕਜਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਸਟ (ਈਸੀਐਲ) ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਰਜੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਸਿਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਤੇ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇੰਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਐਲ ‘ਚ ਆਸਿਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਏਜੰਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਿਆਂ ਸਾਦਿਕ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜੱਜ ਉਮਰ ਅੱਟਾ ਬੰਡਿਆਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇਜਾਜੁਲ ਅਹਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਅਹਿਸਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾਹੁਣੀ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।

ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਦਲ ‘ਤੇ ਜੈੱਜ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰਿਸਟਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 62 ਅਤੇ 63 ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਬਲੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਨਣ ਦੇ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।