Indian Constitution: ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਹਾਨੀਅਤ : ਸਤਿਸੰਗੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ : Saint Dr. MSG

ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ’ਚ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਗਲਤ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ। Indian Constitution

ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Indian Constitution

25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਂੈਬਲੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਨਕਾਰਾਤਾਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। (26 January 2024)

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ,ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨੋ ਂਅੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਰਦੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। (26 January 2024)

ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 6 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰਜ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7ਵਾਂ, 8ਵਾਂ, 9ਵਾਂ, 10ਵਾਂ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। (26 January 2024)

ਜੰਗ ’ਚ ਡੋਲਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸੂਲ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਡਵਾਈਜਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 243 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 13 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 315 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 386 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7635 ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ 2473 ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਵਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜੀਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ। (26 January 2024)

ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਅਥਾਹ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ 2473 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। (26 January 2024)

ਐੱਮਐੱਸਜੀ ਭੰਡਾਰੇ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਧੂੰਮਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। (26 January 2024)

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਆਖਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (26 January 2024)

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਹੋਣ

Indian Constitution | 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਗੌਰਵਮਈ ਦਿਵਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ(1935) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1947 ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਅਜ਼ਾਦ ਆਦਿ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਨ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ  2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 114 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦੇ 308 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਾਪੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਨੇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੈੱਟ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਪੱਥ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ, ਥਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਂਡ, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਕੈਡਿਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਖਾਣ-ਪਾਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਾਚ ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਜਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਸੰਪੱਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੌ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਹਸਵਾਰਥ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ,
ਲੰਬੀ/ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਮੋ. 98726-00923
ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।