75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ-ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ 1 ਅਪਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ਼ ਮੰਥਲੀ ਬੈਲੇਂਸ (ਏਐਮਬੀ) ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ‘ਚ ਐਵਰੇਜ਼ ਮੰਥਲੀ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕਸਬਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵ, ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 25 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਸੈਮੀ-ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25 ਰੁਪਏ ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀਪੀਐਫ਼), ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਚ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।