Punjab Highway News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਤਪਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। Punjab Highway News

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab School Education Board: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ, ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 75.54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ 6-ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 33.043 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚੋਂ, 29.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਕੇਜ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ 2 ਦੇ 12.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (13.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ (17.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ 1 ਦੇ 30.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ 45.243 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 323.52 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 544.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਤੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਤਪਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। Punjab Highway News

New Expressway: ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅਰਬਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 34 ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Also : Bhagta Bhai Ka: ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬੂਟੀਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ’ਤੇ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। New Expressway

ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ | New Expressway

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਦਰ ’ਤੇ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਐਨਐਚਏਆਈ (NHAI) ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਵਾਰਕਾ-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬਾਜਖੇੜਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਟੋਲ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ | New Expressway

ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੋਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ GPS ਸਿਸਟਮ

ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇਟ ਨੂੰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (OBW) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਲਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਬੀਯੂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ੈੱਲ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

‘NHAI ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ’ | Punjab Government

Punjab Government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐੱਮਕੇ ਸ਼ਾਇਨਾ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHIA) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ | NHAI

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱੈਨਐੱਚਏਆਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। Punjab Government

ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ | Punjab Government

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਲਈ 184.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read Also : Pager Attack: ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਜਰ ਅਟੈਕ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ 184.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ 136.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। Nitin Gadkari : ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ‘ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਅਵਾਰਡਸ ਐਂਡ ਸੈਮੀਨਾਰ-2024’ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀਪੀਆਰ) ਕਾਰਨ ‘ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ’ (ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। Nitin Gadkari

ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ’ ਵਾਂਗ ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਸੜਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Nitin Gadkari

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੇਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Read Also : ਕੁਪਵਾੜਾ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ

NH ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ | Punjab News

• ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐ ਧਮਕੀ, ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਐ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਤਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
• ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। Punjab News : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਮੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ’ਚ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੱਠੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। Jammu Amritsar Katra Highway

ਬੀਤੇ ਦਿਨ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪੈੱ੍ਰਸ ਹਾਈਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। Punjab News

Read This : Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਕਰ ਲਵੋ ਇਹ ਕੰਮ…

ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਕ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ’ਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। Punjab News

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ NHAI

ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ-ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। Punjab News

ਮੁੜ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ (Farmers Protest)

(ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ’ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Farmers Protest

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਐੱਚਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਐਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਐਨਐੱਚਏਆਈ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਐਨਐੱਚਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਹਾਂ- ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਐਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਐਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਐਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। Farmers Protest

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਬਣਾਏ ਪਾਸ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

NHAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੈਪਟਨ amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (amrinder singh) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਨ.ਐਚ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਗ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੇਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।