ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ?

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Àੁੱਥੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਦੈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Àੁੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੜੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ ਲੋਕ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਜੜਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ‘ਭਾਰਤੀ’ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਪੂਰਬਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ 17.22 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਿਹਾਜਾ ਸਹਿਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਸ਼ਰਣਸਥਲੀ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਫਿਰਕੂਵਾਦੀ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਦਲ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਚ ਸਿਰਫ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। 1971 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਲਾਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ) ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ, 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਸਤ, 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਬਿੱਲ ਲਮਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਐਨਸੀਪੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਲਾਇਨ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਜੇਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ, ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਯੂਆਈ) 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 23 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਂਸਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ! ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸਾਂਸਦ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਨਾ ਚੁਣਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ  ਹੀ ਹਨ ਸਥਾਨਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸਾਂਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ  ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਿਣਗੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੁਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲੇ, ਵੱਖਵਾਦ ਝੱਲੇ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਪੀੜ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਂਗ ਹਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੈਫ਼ੇ ਕੌਫੀ ਡੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀਜੀ ਸਿੱਧਾਰਥ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇਤਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਟੋਹਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀਜੀ ਸਿੱਧਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜ਼ੀਬ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ-ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡੇਗਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਹੈ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਮਦਨ ਛਾਪੇ, ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ।

ਇੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਆਖ਼ਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਅਣਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ‘ਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ, ਚੰਦੇ, ਵਿਆਜ਼, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਧਾ (RBI)

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਐਮਆਈ

ਮੁੰਬਈ, ਏਜੰਸੀ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦਰਮਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਦੂਜੀ ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (RBI)

6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਦਰ 6.50 ਫੀਸਦੀ, ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ 6.25 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਰਜੀਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸੀਲਿਟੀ (ਐਮਐਸਐਫ) ਦਰ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਦ ਆਰਕਸ਼ੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਤੇ ਵੈਧਾਨਿਕ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਸਐਲਆਰ) ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ  6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਹਤਰ

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। (RBI)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ

• ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ 3.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2013 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ 72.62 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 3.50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਐੱਫਡੀਆਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਐੱਮਆਈਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਟ (2017-20) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀਪੀਐਫ਼), ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ‘ਚ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।