Census: ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਅੰਕੜਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1872 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1881 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।

ਪਰ 2021 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। Census

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ | Census

ਹਰ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ, ਜਨਮ ਦਰ, ਮੌਤ ਦਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 2020 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੋਜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ), ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਐੱਸਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ।

ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਡਾਟਾ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਬਾਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ-ਉਮਰ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਮਾਤ੍ਰ-ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ | Census

ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸਡੀਜੀ) ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੁਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਦੇਵੇਂਦਰਰਾਜ ਸੁਥਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਨਾ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਫਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ । ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) 2019 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਗ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Supreme Court

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਨਾ ਐਕਟ 2019 (ਸੀਏਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਸਾਲ 1930 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ‘ਮੇਨ ਕੈਂਫ’ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੰਡਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਣੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਬਦਲੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?” ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜੈਕਬ ਵਜੋਂ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਉਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।