Delhi News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਏਡਬਲਯੂਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also : Rishikesh Train Accident: ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੌੜਨ ਕਾਰਨ ਮਚੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ | VIDEO

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ | Delhi News

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਦੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’

Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PSEB 10th Result: ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਪ

ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਣਿਤਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Read Also :  ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਕਲੀ (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ), ਦੂਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ | Snake Venom Case

Snake Venom Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Assembly Elections 2026: ਅਸਾਮ ਚੋਣਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ, ਵੇਖੋ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? | Snake Venom Case

ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(23) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਮਨੋਰੋਗ ਪਦਾਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੋਬਰਾ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਸੱਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ

Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੈੱਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਆਖਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ : ਗੋਇਲ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਰਕੇੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Punjab News

ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਐ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ

ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Punjab News

Supreme Court: ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। Supreme Court

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Malerkotla News: ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ : ਕਸਬਾ ਸੰਦੋੜ ਬਣਿਆ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧ…

ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ, ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਧੂੜ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਭੂਜਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਕਸਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Supreme Court

100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਜਲ-ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।

ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨਦਾਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Supreme Court

ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਪਹਾੜ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਸੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਖੇਤ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਕੱਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ।

ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭੋਇੰ-ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਰੋਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ, ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੋਣ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਸੁੰਦਰਵਣ ਦੇ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਜਾਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲ- ਹਰੇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਸੀਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। Supreme Court

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਬਤ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਸੀਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ।

ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕਟਾਈ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ-ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। Supreme Court

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ

Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀਐਲਓਜ਼) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Alert: ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੀ ਦਸਤਕ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਟੀਵੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਲਓਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35-40 ਬੀਐਲਓਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। Supreme Court

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ, ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐਲਓ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Supreme Court: ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Supreme Court

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਸੋਨਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

Read Also : ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ! 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿਤਾ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਭੜਕ ਗਿਆ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ‘ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, “ਸਾਡੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ” ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.2 ਮਿਲੀਅ…

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।” ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

India’s Supreme Court: ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ | India’s Supreme Court

India’s Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹਰ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Read Also : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹੋ?’ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

India’s Supreme Court

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਓ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

• ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ

Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Flood in Fazilka: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਤੈਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ : ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।

New Supreme Court Judges: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਮਨੂਭਾਈ ਪੰਚੋਲੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਮਨੂਭਾਈ ਪੰਚੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 34 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ,” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Smartphone: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ! ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ

ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1964 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 1988 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹੇ। ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਮਈ 1968 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਲਐਲਐਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 10 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।