ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜਸਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜਸਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਗਏ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 4300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲਾ (power scam) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 4300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਕੈਡਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 3 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਹਿਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸੀ ਨਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀਂ ਹੰਗਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ,  ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀ 2017 ਦੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 68 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ  ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।