Anil Ambani: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਡੀਏਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਨਿਲ ਡੀ. ਅੰਬਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਡੀ. ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਮਨ ਫੇਮਾ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਨਿਲ ਡੀ. ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।” ਈਡੀ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Aam Aadmi Party: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲੇਜ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 4,462.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 132 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਕਾਮ), ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ 42 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। Anil Ambani

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤ 7,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਈਡੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਕਾਮ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, 406 ਅਤੇ 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

Anil Ambani: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ADAG ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ED ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲੇਜ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 4,462.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 132 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਕਾਮ), ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 42 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹੁਣ ਤੱਕ 7,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” “ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਆਰਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ, 406, ਅਤੇ 420 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਆਰਕਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2010-2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹40,185 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fake Bomb Threa: ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਈਮੇਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜੇ ਕੇਂਦਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ Anil Ambani ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਸਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਜੱਜ ਆਰ ਐੱਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਸੈੱਟ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੀਡੀਸੈੱਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਕੌਮ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟੀਡੀਸੈੱਟ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ
• ਆਰਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ 908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਨਾ ਲਿਆ ਸੀ।
• ਟੀਡੀਸੈੱਟ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Anil Ambani