ਕਿਹਾ, ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵੇਰਵਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ‘ਚ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਸੂਟੇਡ ਬੂਟੇਡ’ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ

2017 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੋਣਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 2012 ਤੱਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 21 ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 24 ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ  4,989.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ 2,433.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 6,547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 590.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 530.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ 317.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 2012 ਤੱਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੰਡ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ 3000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।