ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (NPR) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.), ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ  ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 16-17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.  ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀ : Akhilesh Yadav

ਲਖਨਊ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ (Akhilesh Yadav) ਇਥੇ ਸਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਭਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ।” ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨਪੀਆਰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 200 ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਯੋਗੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 200 ਨਾਰਾਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

2010 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ NPR

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਨਪੀਆਰ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2021 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ 2010 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਟਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਅ, ਪਤਾ, ਕਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ 15 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਰੈਟੀਨਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।