ਆਖ਼ਰ 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰਹੀ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। (Reservation Bill)

ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੱਧਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਸਵੈਮਾਣ ਵਧੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। (Reservation Bill)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ’ਚ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਰਤ

ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਆਗੂ ਆਮ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋ੍ਰਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ। (Reservation Bill)

ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਕਲਚਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜੋ ਵੀ ਬਣਨ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ (Reservation Bill)

ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤਬਦੀਲ : ਕੁਸਲਾ

ਬਠਿੰਡਾ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਲੀਡਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰੱਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ  ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ  ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ  ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰਲੇ ਰਾਹ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ  ‘ਉਪਰਲੇ’ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸੇ ਲੜੀ ‘ਚ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਰਹੂਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਮਾਓਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਰਹੀ ਹੈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿੰਡ ਉਭਾਵਾਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਿੱਧੀ’ ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵਜ਼ੀਰੀ’ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਂਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ, ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ , ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ Politics

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਘਰੋਂ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਬੇਘਰ | Chandigarh News

• ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007 ‘ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਂ ਐ ਫੇਰਬਦਲ | Chandigarh News
• ਆਸਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007 ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। (Chandigarh News)

ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2007 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। (Chandigarh News)

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Chandigarh News)

ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਐ ਸੁਪਰੀਮ | Chandigarh News

ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। (Chandigarh News)

ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ | Chandigarh News

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (Chandigarh News)

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਬਣੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ : ਖਹਿਰਾ | Chandigarh News

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ.ਐਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਸਾਮ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। (Chandigarh News)

ਮੁੰਬਈ: ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਚ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ, ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਖੇਡਣਾ ਹੈ ।ਦੌਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਗਾਲੇ ‘ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇਗੀ।

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਰਾਟ ਨਾਲ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਚ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ‘ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਭਰਤ ਅਰੁਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤ ਅਰੁਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਪ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ‘ਚ ਡਿੱਗੀਆਂ 80 ਵਿਕਟਾਂ ‘ਚੋਂ 77 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਟਾਫ ‘ਚ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕੋਚ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਬੱਲੇ ਬਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ)ਦੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੀਤੀ (ਸੀ ਏ ਸੀ)ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਚਿਨ ਵੀ ਵੀ ਐਸ ਲਛਮਣ ਤੇ ਸੋਰਵ ਗਾਂਗੂਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਸੀਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਉਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਭਰਤ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜੀ ਕੋਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ । ਸੰਜੇ ਬਾਂਗੜ ਇਹ ਕੋਚ ਅਤੇ ਆਰ ਸ਼ੀ ਧਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ  ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ  ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਹੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ  ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਭਾਵ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਏਗਾ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 18  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ  ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ ਕੁਝ ਉੁਲਝਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਕੱਲਾ ਟੈਕਸ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ  ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਜੀਐਸਟੀ, ਇਸ ਖੱਪੇ  ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ  ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ  ‘ਵੈਟ’ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਮਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਇਲੈਕਟਰ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ

ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਜਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸੋਚੈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ  ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ  ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੀਕੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮਾਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ   ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ  ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

 ਸੁਰੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਥਾਨੀ