ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੌੜਕੀਆਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨਤਮ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਗਿਆਨ ਉਤਸਵ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਾਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਾਲਾ (Âਅਛਅ- ਬੂੜਫ਼ਮੜਗ਼ਲ ਫੀਂ ਫ ਫ਼ਯਫਗ਼ਿੜਗ਼ਲ ਫੜਮ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਮਲਿਆਂ Àੁੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ,ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਭਿਆਸ ਸੀਟਾਂ ‘ਕੱਲੇ- ‘ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭੁੱਲੇ-ਵਿੱਸਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਣਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਣਿੱਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਰਧਕ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ, ਸਤੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਨਾ ਬਣਨ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਹੀ ਕੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਾਭਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜੇਲਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 33 ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਹਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।

ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮੇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜੜ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੀਂ ਉਲਝਣ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਭਰੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਰੈਂਡ ਸਟੁਪਿਡ ਥਾਊਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ‘ਚ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਜ਼ਬ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜੀ-4 ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ

ਨਿਊਯਾਰਕ, ਏਜੰਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਜੀ-4 ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ  ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਬਹਿਸ  ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਾਜ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੀਮਾਪਾਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ  ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ  ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਹੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ  ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਭਾਵ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਏਗਾ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 18  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ  ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ ਕੁਝ ਉੁਲਝਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਕੱਲਾ ਟੈਕਸ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ  ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਜੀਐਸਟੀ, ਇਸ ਖੱਪੇ  ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ  ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ  ‘ਵੈਟ’ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਮਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਇਲੈਕਟਰ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ

ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਜਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸੋਚੈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ  ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ  ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੀਕੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮਾਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ   ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ  ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

 ਸੁਰੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਥਾਨੀ