ਸੰਸਦ ’ਚ 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਥਾਤ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਹਿਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। (Citizenship Amendment Act)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਲੰਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੁਣ ਭਿੜਨਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ

ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। (Citizenship Amendment Act)

ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਨਿਯਮ ਨਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤੀ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਦੈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਈਏ ’ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Citizenship Amendment Act)

ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਸੀਏਏ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਅਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਘੁਟਣ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਨਪੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘੁਟਣ ’ਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਹੈ। (Citizenship Amendment Act)

ਸੀਏਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸੀਏਏ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸੁਰ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕਿਊਲਰ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Citizenship Amendment Act)

ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। (Citizenship Amendment Act)

ਐਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਉਗਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਮਾੜੇ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। (Citizenship Amendment Act)

ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੰਭਵ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਟਕਰਾਅ ‘ਚ ਬਦਲਦਾ ਵਿਰੋਧ

CAA | ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਤੇ ਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਹੈ

ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਯੁਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੜਦੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟਰਕਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ?ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੱਜ ਹੈ ਜਨਤਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਜੱਜ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਤਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਡੀਸੀਪੀ ਜ਼ਖਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (CAA) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।

ਬੈਜਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ  ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜਪੁਰ, ਕਰਦਮਪੁਰੀ, ਚੰਦ ਬਾਗ ਅਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ”ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਰਸਤਾ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) CAA ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ‘ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ 8 ਫਰਵਰੀ (ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ) ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਜਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਚਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ‘ਚ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਓ।”

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਮਤਾ ਕਰਨਗੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ | Mamta

ਕੋਲਕਾਤਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ Mamta ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਪਹਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਨਰਜ਼ੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਲਕੱਤਾ ‘ਚ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਲਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੂਬਾ ਹੈ
• ਜਿਸ ਨੇ ਐੱਨਆਰਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
• ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰਬੰਗ ਉਤਸਵ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਐੱਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

CAA ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ 140 ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਚ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ 140 ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਬੈਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। CAA

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋ ਨਾਤਾ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (amrinder singh) ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਖਿਲਾਫ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੜੇ ਹੋ।” ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,”ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਥਪਥਪਾਇਆ?” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਹੂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਸਵਿਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

CAA ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਖਿਲਾਫ ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ

ਸਰਹਿੰਦੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਮਲ ਸਿਨੇਮਾ ਤੱਕ ਉਮੜਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸੈਲਾਬ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਹਿੰਦੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਮਲ ਸਿਨੇਮਾ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਰੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸਰਹਿੰਦੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸੱਟਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ

• ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਜੇ ਸਰਹਿੰਦੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਕੀਤੀ 
• ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ

ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਜੇ ਸਰਹਿੰਦੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ

ਕਮਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ

• ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
• ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ

ਕਮਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸ ਸਵਾਤੀ (ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ), ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਜਾਬੀਨ (ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਮੈਡਮ ਤਨਵੀਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

• ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ

• ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
• ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ

ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸਾਰੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਨਾ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਫਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ । ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) 2019 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਗ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Supreme Court

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਨਾ ਐਕਟ 2019 (ਸੀਏਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਸਾਲ 1930 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ‘ਮੇਨ ਕੈਂਫ’ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੰਡਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਣੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਬਦਲੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?” ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜੈਕਬ ਵਜੋਂ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਉਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.), ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ  ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 16-17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.  ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

CAA ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ: ਮੋਦੀ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਬੇਲੂਰ, ਏਜੰਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੇਲੂਰ ‘ਚ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬੇਲੂਰ ਮੱਠ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।