Domestic Work Recognition: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਦਿੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਲਪੀ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 33915 ਆਫ 2025, 2026 ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀ 634 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read Also : Rajasthan Road Accident: ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025 ਦੇ ਅੱੈਸਐੱਲਪੀ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 33915 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 2026 ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀ 634 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 62.77 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। Domestic Work Recognition

ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਿਰਭਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। Domestic Work Recognition

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Domestic Work Recognition

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ,  ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰਹੇਗੀ ਤੈਨਾਤ | women rights

ਚੰਡੀਗੜ(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹੁਣ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੁਲੀਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 100, 112 ਅਤੇ 181 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲੀਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਘਰੋਂ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਥ੍ਰੀ-ਵੀਲਰ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  women rights

ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ./ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ) ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ./ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ) ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਅਪਰਾਧ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ  ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਸਾੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। women rights

• ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
• ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 100, 112 ਅਤੇ 181 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ
• ਘਰੋਂ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ
•  ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
• ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਾਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ
• ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ
• ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਅਪਰਾਧ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ
•  ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Police will house single women at night