72 ਏਕੜ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ : ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. (Gram Panchayat Balbera )

(ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਜੋਲਾ) ਪਟਿਆਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਬਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲਬੇੜਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ’ਤੇ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। (Gram Panchayat Balbera )

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਸਨੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲਬੇੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 72 ਏਕੜ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬਲਬੇੜਾ (Gram Panchayat Balbera ) ਵਿਖੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉਪਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸਨੌਰ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿਖੇ 29 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ

• 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  (Panchayat Lands) ਤੋਂ 5000 ਏਕੜ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਵਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾੳੇੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ 29 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ (Panchayat Lands) ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 2014 ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਰਾਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

punjab government | ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਨੌਲਜ਼ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਟਿਗ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਚ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 1000 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਹਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 467 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰੀ ਦੀ 159 ਏਕੜ, ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ ਦੀ 168 ਏਕੜ, ਪਬਰਾ ਦੀ 159 ਏਕੜ ਤੇ ਤੱਖ਼ਤੂਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 47 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਗਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। punjab government

ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾਂ ਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ੀਮਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ।

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ
• ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
• ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਨੌਲਜ਼ ਪਾਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
• ਬਜਟ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ
• ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਚ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 1000 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।