ਸਾਈਬਰ ਦੌਰ ’ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ’ਚ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2019 ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਸ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਨੈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਖ਼ਰ ਅਗਸਤ, 2022 ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ

ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ 210 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਗਏ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧੋਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਚੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ 180 ਤਹਿਤ ਧਿਆਨਾਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸਦਨ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਧਿਆਨਾਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 121 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।