ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ’ਤੇ GPS ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਂਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। N7“ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟਰੀਟਡ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, GPS ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

28 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ GPS ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੂਮੀਗਤ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ NGT ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਡ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ GPS ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Read Also :  ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ! ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, NGT ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ STP ਪਾਣੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ GPS ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਨਗਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ GPS ਯੋਗ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 69R ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

New Expressway: ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅਰਬਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 34 ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Also : Bhagta Bhai Ka: ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬੂਟੀਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ’ਤੇ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। New Expressway

ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ | New Expressway

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਦਰ ’ਤੇ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਐਨਐਚਏਆਈ (NHAI) ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਵਾਰਕਾ-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬਾਜਖੇੜਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਟੋਲ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ | New Expressway

ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੋਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ GPS ਸਿਸਟਮ

ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇਟ ਨੂੰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (OBW) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਲਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਬੀਯੂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ੈੱਲ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Toll Tax Rules : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ-ਹਿਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 709 ’ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। GNSS Toll Tax System

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। Toll Tax Rules

ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (GNSS) ਕੀ ਹੈ? | Toll Tax Rules

ਜੀਐਨਐਸਐਸ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਾਰ ਕਦੋਂ ਟੋਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਟੋਲ ਰੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਕਮ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।

Read Also : Narendra Modi : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨੰਨ੍ਹਾ ਮਹਿਮਾਨ! ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ…

ਜੀਐਨਐਸਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। GNSS Toll Tax System

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੂਥ ’ਤੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (ਜੀਐਨਐਸਐਸ) ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

GPS ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ। 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕੇਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੂਮਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣ।

ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟੋ ਰਿਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 300 ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਧਾਰਿਤ ਬੱਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਏਗੀ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪਨਬੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਿਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਸੈਂਜਰ ਇੰਨਫੋਰਮੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਿਸਟਮ 1800 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 5.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ 18 ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ 1 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 2 ਡਿਪੂਆਂ  ਦੀਆਂ 110 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਸਮੂਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ, ਹਾਰਸ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਹਾਰਸ਼ ਐਕਲਰੇਸ਼ਨ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਠਹਿਰਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਢਾਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੁੱਕਣਾ, ਬਾਈਪਾਸ, ਫਲਾਈ ਓਵਰ, ਰੂਟ ਡਾਇਵਸ਼ਨ, ਸਟੋਪਜ ਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਮਿੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਹਿ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਅਲਰਟ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਇਵਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਬੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।