ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਜੂਨਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਉਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। One Nation

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

delhi elections | 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (delhi elections) ਲਈ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। delhi elections

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 21 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 2, 3 ਜਾਂ ਕੁਝ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। delhi elections

• ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (delhi elections) ਲਈ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
• ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਵਧੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧਾ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਧਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ 1.14 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.16 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.39 ਪੈਸੇ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2.08 ਪੈਸੇ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2.32 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟਸੀ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁੜਨਗੇ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1121 ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪੀਆਰਟਸੀ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁੜਨਗੇ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਮ ਕਿਰਾਇਆ 109 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 114 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਰੋਜਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਹ ‘ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰੱਜਿਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ?

• ਨਾਬਾਲਗ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਏਗੀ
• ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੈਟ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 500 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠਣ ‘ਤੇ 100 ਦੀ ਥਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 100 ਦੀ ਥਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ 500 ਦੀ ਥਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਰੈਡ ਲਾਇਟ ਜੰਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
• ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸਾਇਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

25 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 26 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ

ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਬਾਦਲਾ

ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਾਦਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਰਾ ਤੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਓਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਕੱਤਰ ਆਰਟੀਏ ਵੱਲੋਂ 14 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ

ਪਟਿਆਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਰਟੀਏ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 14ਵੀਂ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ 28 ਟਾਇਮ ਬਿਨਾ ਰੂਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਏ 14 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 10-10 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਟੀਏ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2 ਤਾਰੀਖ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਮਾਲਵਾ ਬੱਸ, ਹਿੰਦ ਮੋਟਰਜ਼, ਮੋਟਰ ਬੱਸ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸ, ਝਨੀਰ ਬੱਸ, ਟਲੇਵਾਲ ਬੱਸ, ਢਿੱਲੋਂ ਬੱਸ, ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ, ਥਨੇਸਰ ਬੱਸ ਅਤੇ ਲਿਬੜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਛਾਪੇ: ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਬੋਰਡਾ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ-72 ਦੀ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ, ਮਾਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ- ਬੈਨਾਮਾ/ਰਹਿਣਨਾਮਾ/ ਸੀ.ਡੀ./ਪੱਟਾਨਾਮਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ (ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ-ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਪੀ- ਦੀ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ), ਤਤੀਮਾਨਾਮਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਖਾਸ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ, ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਆਮ, ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ, ਗੋਦਨਾਮਾ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25-1 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਅਧੀਨ ਲਿਖੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਦੈਪੁਰ, ਏਜੰਸੀ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਦੀ ਜਲ ਬੇਸਿਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਵੇਦੇਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ (Building)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ (Building) ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ (ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ) 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। (Building)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੇਟ (ਐਸਪੀਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਸੰਜੈ ਮਹਿਰਾ)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡੇਟ (ਐਸਪੀਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਕਸਿਮਕ ਖਰਚ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੰਟਰਨੈਟ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੱਤਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ 958 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 441 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ‘ਖੇਡ ਮਹਿਲ’ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ‘ਖੇਡ ਮਹਿਲ’ ਦਾ ਨਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਮੁਹਾਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਐ ਗੱਲ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਸੀਐੱਸਟੀ) ਆਖਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਘੰਟਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸ, ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਚੁੰਗੀ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।