ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjab News

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ’ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਵੇਗਾ।

Read Also : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor And Government) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਕਾਅ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੜੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਬਣਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ

• ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਾਅਵਾ ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ (Traders of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

33.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਿਰਫ਼ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ | Traders of Punjab

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀ 27-28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੱਚ ਕਹੰੂ’ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 4 ਸੁਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਆਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 33.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀ ਐਮਓਯੂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨਵੈਸਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਓਯੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਿਆ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਐੱਮਓਯੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ (Farmers Protest) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਢੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 150 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੰਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਓਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡੀਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਵੈਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ 7 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ! ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰੇ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 117 ‘ਚੋਂ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਓਰਬਿਟ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਓਰਬਿਟ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਦੋਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ World Kabaddi Cup ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਥਾਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਚਾਰ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮੈਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਦੋ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਠਿੰਡਾ, ਦੋ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਫਾਇਨਲ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ 9 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੀਨੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।