‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ’

‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ’

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾ: ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅਦਾਰਾ ‘ਸੱਚ ਕਹੂੰ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡਾ: ਮਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ

ਸਵਾਲ : ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ,  ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਤਪਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ?

ਜਵਾਬ : ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਹੈ

ਸਵਾਲ : ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?

ਜਵਾਬ : ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੋਗਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ

ਸਵਾਲ : 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ?

ਜਵਾਬ : ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ?

ਜਵਾਬ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੀ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ?

ਜਵਾਬ : ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ

ਸਵਾਲ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ? ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ?

ਜਵਾਬ : ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੁੱਪੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਸਵਾਲ : ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ?

ਜਵਾਬ : ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ

ਸਵਾਲ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ?

ਜਵਾਬ : ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ  ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਗਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ (ਬਿਹਾਰੀ) ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਾਓ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਸ਼ੁਭਮ ਖੁਰਾਣਾ/ਜ਼ੀਰਾ । ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸੇਖੋਂ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਾਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀਵਨ ਮੱਲ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ , ਡਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਗਰਾਉਂ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸੈਫ਼ੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਾਉਂਕੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਟਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸੈਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਗਾਲਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਘਾਰੂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਵਰਾਹੀ ਘੁਗਿਆਣਵੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਮੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਜ਼ੀਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਨੇਰਵੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਸੱਤਪਾਲ ਖੁੱਲਰ, ਵੀਰਭਾਨ ਨਾਰੰਗ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਫੇਰੋਕੇ , ਕਾਲਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ , ਹਰਚਰਨ ਚੋਹਲਾ , ਡਾ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ, ਰਣਜੀਤ ਥਾਂਦੇਵਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਾਉਂਕੇ , ਗੁਰਚਰਨ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਮਾਲਸਰ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ , ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਬੌਡੇ, ਜੰਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦੇਵ ਰਾਊਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ , ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹਾਣੀ , ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਗੋਗੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।