(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਆਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ, (Tax Department) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਲ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਨਵਾਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਪੰਕਜ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੀਕੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਗਗਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਕਿ੍ਰਸ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਕਿ੍ਰਸ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੰਕਜ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੰਪਨੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼, ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਨੌਰਥ ਵੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੀ.ਵੀ. ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੇਕੋਰ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਸਮੇਸ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰ ਹਰਿਰਾਇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ, ਕਿ੍ਰਸ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਜਲੰਧਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪੰਕਜ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ, ਗਗਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਨਾਰਥ ਵੋਗ ਕੰਪਨੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਜਾਅਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਵੈਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਫਰਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵਾਇਸ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਬੋਗਸ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬੋਗਸ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ (ਆਡਿਟ) ਰਵਨੀਤ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ-1 (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿਡਕੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ : ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ। ਡੈੱਡਲਾਈਨ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇ) 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਟੈਕਸ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 17 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

• ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਦਮ ਇਤਿਹਾਸਕ : ਮੋਦੀ

ਪਣਜੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੇਂਸੈਕਸ 2200 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ 38,200 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਅਟਕੀ ਪਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਖਰੀਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। (Corporate Tax)

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਓਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਸਰਚਾਰਜ ‘ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੀਬ 2200 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ 38,200 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਬਿਨਾ ਰਿਆਇਤ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ | Corporate Tax

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਬਿਨਾ ਰਿਆਇਤ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਪਟੈਕਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਰ 25.17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜਾਰੀ  ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Corporate Tax)

ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ 2019-20 ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਡਿਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 21 ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਐਮਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 14 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭਰਿਆ 12.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ | MS Dhoni

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧੋਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ 12.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਧੋਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ 2016-17 ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧੋਨੀ 2013-14 ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਨ। (MS Dhoni)

2015 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਕੂਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ | MS Dhoni

ਫੋਰਬਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਕੂਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 111 ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ ਧੋਨੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਮਹਾਲਿੰਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ‘ਚ ਸੀਸੀਐਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾ ਓਰਾਂਵ ਸਿੰਹਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਧੋਨੀ | MS Dhoni

2015 ‘ਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਧੋਨੀ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਧੋਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾੱਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ‘ਚ ਉਹ ਰਾਂਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 2017 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਰਾਂਡ ‘ਸੈਵਨ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਂਚੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਬਤ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਇਨਕਮ (Income Tax Department) ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਿਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ‘ਚ ਮੈਡਮ ਗਗਨ ਕੁਦਰਾ ਡੀਸੀਆਈਟੀ, ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਈਟੀਓ, ਅਨਿਲ ਹਾਂਡਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਐੱਚ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਫੁੱਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਡਾ. ਅਰੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਏਪੀ. ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਵਰਧਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। (Income Tax Department)

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੌਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। (Income Tax Department)

ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ | Bad Roads

• ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ : ਸਿੰਗਲਾ | Bad Roads

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਘਟੀਆ (Bad Roads) ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।

ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਸਤ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। (Bad Roads)

ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਨੇ ਰੋਕੀ ਐ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ | Bad Roads

ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ (Bad Roads) ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। (Bad Roads)

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਏਗਾ 19 ਹਜ਼ਾਰ 720 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ

• ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲਾਗੂ
• ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਬਚਟ ਬਜਟ’, ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ, ਕਮਾਈ ‘ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 19 ਹਜ਼ਾਰ 720 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 978 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰੱਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ 370 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਬੰਨਣਗੇ 16 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਲਾਚੌਰ, ਧੂਰੀ, ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਕੋਦਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਹਿੰਦ, ਜਲੰਧਰ, ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ !

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਡਟ ਅਕਾਉਂਟੈਟ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਸ਼ਵ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ‌ 

ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਐ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ

1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 6256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
3. ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਏਟੀਐਮਏ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
4. ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
5. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
6. ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
7. ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
8. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ।
9. 12.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੀੜ ਦੁਸਾਂਝ ਵਿਖੇ ਗੋਕੁਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10. ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਬਫੈਲੋ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
11. 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
12. ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
13. 3,537 ਪੀਏਸੀਐਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ 45.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
14. ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
15. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਕਰਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਹਿਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
16. ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਦਲਣਯੋਗ ਦਰ004 ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 1440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
17. ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 55.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
18. ਲੁਧਿਆਣਾ,ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
19. 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ•ੇ ਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
20. ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
21. ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
22. ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 1235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
23. ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
24. ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਵਜ਼ੀਫਾ: 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
25. ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ।
26. ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ, 1634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ।
27. ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ 696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
28. ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
29. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਿਊਜਿਅਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
30. ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 1605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, 88.20 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ।
31. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 75000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
32. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1597 ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
33. ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
34. 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
35. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 23.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
36. ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
37. ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 6-12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
38. “ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
39. ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਤ 1-12 ਦੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ। 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
40. 10 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
41. ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।
42. ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ।
43. ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ।
44. ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸਯੋਜਨਾ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
45. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਲਈ 914.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 776.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ।
46. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ।
47. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
48. ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
49. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟਰਸਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
50. ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ (ਸੀਏਡੀਏ) ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
51. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 600 ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਰੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰ (ਐਚਡਬਲਿਊਸੀ) ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।
52. ਕੌਮੀ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ, 2250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।
53. ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 2 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ।
54. ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 73.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੁਪਏ।
55. ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
56. ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮਿਉੂਂਸਿਪਲ ਕਸਬਿਆਂ/ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
57. 122 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
58. ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ 16 ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ  ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸੈਪਟੇਜ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
59. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 40.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
60. ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਮ) ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
61. ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
62. ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10000 ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ।ਪੀ ਐੱਮ ਏ ਵਾਈ (ਯੂ) ਲਈ 335 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
63. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਐੱਸ ਸੀ-ਬੀ ਪੀ ਐੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। -ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਦਲਣਯੋਗ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ 8950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
64. ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ  ਸੀ ਐੱਲ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 800-1000 ਸੀ ਕੇ ਟੀ-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
65. ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਏ ਪੀ  ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
66. ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚ 1067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
67. 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਚਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ।
68. ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 75 ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 4 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
69. ਰਾਜ ਨੇ 5 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1200 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
70. ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਅੰਡਰ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਢੱਕੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ•, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਚੁਗਿਟੀ ਲਾਡੋ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪੁੱਲ। ਤਲਵਾੜਾ ਜੱਟਾਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬਰਿੱਜ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
71. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਜੀ ਐੱਸ ਵਾਈ) ਅਧੀਨ 410 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 235 ਕਰੋੜ।
72. 406 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 19 ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੋਪੜ,ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
73. ਓ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
74. 16000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਗਭੱਗ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ।
75. ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦੀ  ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਅਧੀਨ 58.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
76. 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 800 ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
77. ਨਹਿਰੀ ਆਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
78. 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
79. ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਕੈਨਾਲ ਕਾਰਨ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
80. ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ  ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 60729 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ  ਖਾਰਾ  ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
81. ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19.80 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 11.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ।
82. ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ/ ਛੋਟੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ  ਉਸਾਰੀ  ਲਈ 66.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
83. 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਕਿਹਾ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼  ਭਖ਼ ਉੱਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਏ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕੇ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਐਕਟਰ ਸਕੇਲ ’ਤੇ 6.5

ਸਾਂਸਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ 2019 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਓਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 128 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 150 ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਏ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਨੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਂਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 17 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖ਼ਜੀ ਨੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ  ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਦ ਦੇ  ਸਪੈਸ਼ਲ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। GSTਦੀ ਲਾਚਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, GST ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ ਦੇ 18 ਅਧਿਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 18 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ ਹੈ।

ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਲ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। GST ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ  ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ  ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਹੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ  ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਭਾਵ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਏਗਾ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 18  ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ  ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ ਕੁਝ ਉੁਲਝਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਕੱਲਾ ਟੈਕਸ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ  ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਜੀਐਸਟੀ, ਇਸ ਖੱਪੇ  ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ  ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ  ‘ਵੈਟ’ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਮਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਇਲੈਕਟਰ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ

ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐਸਟੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਜਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸੋਚੈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ  ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ  ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੀਕੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮਾਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ   ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ  ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

 ਸੁਰੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਥਾਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਪਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ  ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 17ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਡਜ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਜ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ ਟੈਕਸ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੇਲਜ ਐਕਸ ਭਾਵ ਵੇਟ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਲਾਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ, ਟਰਨ ਓਵਰ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗੁਡਜ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਡਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।