ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ 86 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੰਘ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾੜ ‘ਚ ਫਸੀ ਬਿੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਮਿੱਤਰ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਡੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 23 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸਦੀ ‘ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ‘ਚ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਬਾਹੂਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਛਾਏ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ  ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਅਨਿਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੀਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਖਰਾਬ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਆਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਈਐਸਆਈ ਤੇ ਪਾਕਿ ਸਮੱਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ  ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੱਤਦਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਮੱਤਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ 2009 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 72.29 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੱਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 76.14 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਵੋਟਰ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਮੱਤਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ?

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੱਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਮੱਤਦਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਦਾਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੱਤਦਾਨ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣਾ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈਣਾ ਵਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਹਿੰਸਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਟਾਯੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਨ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਜਟਾਯੂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰ ਉੱਠ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬਾਲ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਰਪਤ ਦਾਨ ਚਰਨ

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 1986 ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਠਾਰੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 1992 ‘ਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੀਆਂ  ਜ਼ਰੂਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਦਾਨ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸਠਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ‘ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੈਟਾਂ ਦਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ  ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਨਿਜਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ, ਔਰਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਭੇਦਭਾਵ, ਸ਼ੋਸਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੋਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਿਆਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸਣ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇ  ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ‘ਆ’ ਨਾਲ ‘ਆਦਰ’ ਤੇ ‘Â’ ਨਾਲ ‘ਇੱਜਤ’ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ‘ਕ’ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ’ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਨੇਤਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ  ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ?ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਸਾਖ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਕੁਆਲਟੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।

ਹੁਣ ਅੰਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਭਾਵ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰਜਨ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਵਜਨਹਿਤ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਵਿਧਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਸਿਥੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਸਿਰਜਦਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖੰਭ ਮਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਇਸਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰਵਾਦ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧ ਸੰਜੀਵ, ਜਾਗਰੂਕ  ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਊਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ‘ਚ ਪੋਸ਼ਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ  ਗੈਰ ਸਿੱਖਿਆਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਚੇਤਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੋਧ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਵਿਹੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪੇਕਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸਤਪਾਲ ਥਿੰਦ) | ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਈਰਲ ਵੀਡਿਓ ‘ਚ ਸਭ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਹਗੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਨਾਅ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਹਗੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਾਮਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨੂੰ ਵਾਸੀਅਨ ਢਾਹਣੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾਖਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਹਗੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ 50-55 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਢੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਚੋਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2008 ਨੂੰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨਲਾਸ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸਟੀਮੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੱਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਣ। Sewerage

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ (Building)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ (Building) ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ (ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ) 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। (Building)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਪਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ  ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 17ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਡਜ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਜ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ ਟੈਕਸ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੇਲਜ ਐਕਸ ਭਾਵ ਵੇਟ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਲਾਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ, ਟਰਨ ਓਵਰ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗੁਡਜ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਡਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।