ਕੇਂਦਰ ਫੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ 18-45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਕਾਬੂ ਕੋਰੋਨਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਫੌਜ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਮੀ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਮੀ ‘ਚ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ) ‘ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। Permanent Commission

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ (Balwant singh rajoana) ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ‘ਰਾਜ਼’ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਰਾਜ਼’ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਆਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆ ਸਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਚਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤਿੰਨ ਧਾਰਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ !

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) ਏ, 8(1) ਖ , 24 (1) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਾਰਾ ?

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) ਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) ਖ ਵਿੱਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਧਾਰਾ 24 (1) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਗੁਪਤ ਵਾਕਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ | Human Rights

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ Human Rights ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਣੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘਾਟਾਂ  ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਠਿੱਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਵ ਰਾਇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Human Rights

NIA ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਵਕੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਨੇ ਕੋਝੀਕੋਡ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਾਲਿਡਰਿਟੀ ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਉਮਰ ਐਮ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛਤੀਸਗੜ ਦੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

 ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਹ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਚਲ ਰਹੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 2228 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਇਆ ਹੈ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ੀਤੀ ਸੀ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਣੇ 5 ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ/ਨਾਭਾ । ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ।

ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿÎਣਤੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹੰਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਨੌੜਾ, ਓ. ਐਸ. ਡੀ.  ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ੈਂਟੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨਾਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਛਿਆਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਜੋਮਾਜਰੀ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਢੀਂਗੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ

ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਯ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ   ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੌਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਲਈ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।  Modi

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਹਨ ਇਨਪੁਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਓਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 8 ਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਡਿਊਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 4 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਏਕੇ-47 ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਸ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਲਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਅਵੰਤੀਪੋਰਾ, ਜੰਮੂ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹਿੰਡਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਏਅਰਬੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ।

ਡਰੋਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠਣ ਸ਼ਾਹ : ਅਮਰਿੰਦਰ

ਅਮਰਿੰਦਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਰੋਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ ਭਾਰਤ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਐ ਭਾਰਤ

ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, 8 ਟੀਮਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਭਾਗ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ

ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖੇਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਨਿਊ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਨਿਊ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਰੂਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰਣਾ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਊ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਬੂ

ਨਿਊ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਵੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੋਹੇ ਇਵੇਂਟ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Pakistan, Kabaddi Team, Come on Punjab, Federation Asked, Center, Permission

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਰੀ

ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਪੀਡੀ ਸਬਸੀਚਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ (ਓਐਸਟੀ) ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਲਫਾਫੇ ਸਮੇਤ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਜੋਤੀ ਗਰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 450, 387 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।