CAA ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ 140 ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਚ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ 140 ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਬੈਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। CAA

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Madrasa Teacher ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ
ਮਦਰਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਦਰਸਿਆਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਦਰਸਾ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਅਰੁਣਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। Madrasa Teacher

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।  Supreme Court

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

65 ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ 4: 1 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Sabarimala

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ 56 ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ 65 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲਾ: ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ (ਪੀਐਮਸੀ) ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚੋਂ ਨਗਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (PMC Bank Case)

ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਬਿਜੋਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਰਜੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।