MGNREGA Scheme Punjab: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤਾਪੁਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਧੌਛੀ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਡਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਫੰਡ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Indian Railways News: ਟ੍ਰੇਨ ’ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਸੌਂਢਾ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

MGNREGA: ਕਿਹਾ, ਸੀਟੂ ਦੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ

• ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ : ਕਾਮਰੇਡ ਤੁੰਗਾਂ

MGNREGA: ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਵੀਰ ਤੁੰਗਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਟੂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

MGNREGA

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।

Read Also : ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਥੇੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰ

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਚਾਰ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਆਗੂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਖੜਕਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚਿੰਤੋ ਕੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਹਾਜਰ ਸਨ ।

74 ਸਾਲਾਂ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 50 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ | Freedom Fighters

Freedom Fighters: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਅਮਲੋਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦੀ 74 ਸਾਲਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਲੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੋਂ ਦੀ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਧਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖਮਾਣੋ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Government in Delhi: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼

ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭੱਟੋ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੇਰਾ 50 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 8 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ 12 ਨਵੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। Freedom Fighters

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ /ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜਾਖਲ। ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜਾਖਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਖਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਾਖਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈੱਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇ.ਈ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਐਮਐਮਐਸ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਣਗੇ।

ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਪ ਕੀ ਹੈ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਜੀ. ਪੀ.ਐਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ

ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਓ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਖਲ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਏਬੀਪੀਓ ਸੰਦੀਪ ਜਾਂਗੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੌਹੜ ਛੱਪੜ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੌਹੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੱਪੜ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਖਲ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

14 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਅੰਕੜਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੀ ਐ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸ਼ਟਰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਕਅਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 241 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 36 ਹਜ਼ਾਰ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆਂ ਪੰਜਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 284 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 241 ਰੁਪਏ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ 47 ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਜਿਲ੍ਹਾ    2017-18  2018-19  2019-20 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੁਲ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  20  94  90  204
ਫਰੀਦਕੋਟ  62  89  30  181
ਫਾਜਿਲਕਾ  424  126  58  608
ਮੁਕਤਸਰ   102  269  89  460
ਮੋਗਾ   253  87  82  422
ਪਟਿਆਲਾ  272  180  215  667
ਬਰਨਾਲਾ   180  48  40  277
ਮਾਨਸਾ   370  132  91  593
ਬਠਿੰਡਾ   446  277  158  881
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ਼ਰ  270  186  162  618
ਫਿਰੋਜਪੁਰ  253  381  274  908
ਜਲੰਧਰ   155  274  135  564
ਸੰਗਰੂਰ   622  170  290  1082
ਲੁਧਿਆਣਾ  676  393  428  1497
ਪਠਾਨਕੋਟ  144  134  132    410
ਨਵਾਂਸਹਿਰ  215  260  184   659
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ  699  571  377  1647
ਤਰਨਤਾਰਨ   351  282  276   909
ਰੋਪੜ   303  367  233  903
ਮੁਹਾਲੀ   335  246  124  705
ਕਪੂਰਥਲਾ  988  811  632  2431
ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ  2366  1463  819  4648

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਭਜਨ ਸਮਾਘ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਅਕਤੂਬਰ । ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 14 ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। MGNREGA

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। MGNREGA

ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਸਟਰੋਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ  ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਸਟਰੋਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡਾ, ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ, ਡੋਹਕ, ਦਾਨੇਵਾਲਾ, ਬੋਦੀਵਾਲਾ, ਮਲੋਟ, ਉੜਾਂਗ, ਆਲਮਵਾਲਾ, ਤਰਖਾਨਵਾਲਾ, ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਮਸਟਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਡੋਹਕ ਵਿਖੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊੁਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ 99 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ 85 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡਾ, ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ, ਉੜਾਂਗ, ਰੁਪਾਣਾ ਤੇ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਟੀ.ਓ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਉਪਰਾਂਤ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।