ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੇਚਾਂ ‘ਚ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੁਲਝਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਹੀ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਤਿਕੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸੁਲਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨ੍ਹੀਂ ਰਿਹਾ

ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕੌਮੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨਿਗਰਾਨ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ‘ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਨਜੀਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚੀਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਗੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ ।

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਪੜ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰੀਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਵਰਗੀ ਹਿੰਮਤਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫਿਜ਼ਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਿਆ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਆਿਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਰਿਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ‘ਚ ਬੋਲੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ- ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ‘ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਂਤਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  Parliament

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ‘ਚ ਕਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਚੌਰੀ, ਸਮੋਸਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਾਂਦਰਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ ਸਫ਼ਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  Parliament

ਲੁਟੀਅਨ ਜੋਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ

ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਲੁਟੀਅੰਸ ਜੋਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਂਦਰ ਵੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੀਅੰਸ ਜੋਨ ‘ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ | Electricity And Water Issue

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ। ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (Electricity And Water Issue)

ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਇਲ ’ਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ

ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਨੋਹਰ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਧੁਨਕੀਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੌਣ ਕਲਾਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾਪਿੰਡ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜਦੂਰ, ਬੇਜਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ, ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਐਨ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ  ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ | Amarinder Singh

• ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ | Amarinder Singh

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ?ਤੋਂ?ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਘੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈ-ਕਚਰਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ। (Amarinder Singh)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। (Amarinder Singh)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਖਾਈ ਹੀ ਵਧੇਗੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ-ਕਪੂਰਥਲਾ-ਕਰਤਾਰਪੁਰ-ਬਿਆਸ-ਬਟਾਲਾ (ਬਟਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਮੇਤ)-ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਰਗ’ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 96.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 136.14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ-ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵਾਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 550 ਸਿੱਖਾਂ/ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। (Amarinder Singh)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ, ਲੋਹੀਆਂ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ-ਕਪੁਰਥਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ 277 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ 5000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 29 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। (Amarinder Singh)

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਬਹਿਗਰਮਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਰੋਕਾਲ ‘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਆਘਾਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਟਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਦ੍ਰਮੁਕ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਜੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋਕਾਲ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਓਸਾਕਾ ‘ਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇ। ਉਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੌਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਠੀਕ ਹੈ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁੱਝ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ  ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਢਿਡੋਰਾ ਸਿਰਫ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੋ ਸਭ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ।

ਮਮਦੋਟ, ਤਹਿ: ਤੇ ਜਿਲਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭੋਪਾਲ ‘ਚ ਮੁੱਦੇ ਦਰਕਿਨਾਰ, ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਆਧਾਰ

ਭੋਪਾਲ, ਏਜੰਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਪਾਲ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਮਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਾਇਬ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। (ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਆਧਾਰ)

ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਭੋਪਾਲ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸ.ਪੀ.

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹੈ ਕੀ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੈਸੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਨ। 1947 ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ 1951 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੂਲਨ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ 17 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ। ਆਖਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜੋ 1947 ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 7 ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ,

1. ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

3. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

4. ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ।

5. ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

6. ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸਿਰਫ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਆਦਿ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 93 ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 66 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 26  ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ 370 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਖਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਬੇਹੀ ਕੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ, ਖਤਮ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1957 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਪਰ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਪੰਡੋਰੀ ਸਿੱਧਵਾਂ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1992 ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਨ 2010 ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ” ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਸ਼ਿਮ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰੰਗਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਪੂਰਵਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਮੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਰਥਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਪਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਜਿਹਾਦ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2010 ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2.77 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮਲਲਾ, ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਲੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ? 1989 ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ 1989 ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ

ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 1999 ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 1991 ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1991 ‘ਚ 91 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ 1996 ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 2004 ਤੇ 2009 ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 271 ਸਾਂਸਦ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਾਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ

ਪਰੰਤੂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ: ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ  ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਉਣਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਸਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਇਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਮਰੱਥਕ ਗੁੱਟ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਟਰਪੱਥੀ ਜਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ    ‘ਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ  ਇਸ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਘ ਸਮਰੱਥਕ ਆਪਣੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ  ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਵੇਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਦੁਵਿਧਾ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ  ਅਨੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਮੋ ਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ?

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏਤੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰੀਕ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਦੁਜਾਰੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਸਮੂਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੌਜ ਨਿਗਰਾਨ ਸਮੂਹ (ਯੂਐਨਐਮਓਜੀਆਈਪੀ) ਵੱਲ ਸੀ ਦੁਜਾਰੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।