ਹੋਟਲਾਂ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ‘ਚ ਸਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਾਇਵ ਸੇਫ ਨਾਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਈਵੇ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੋਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਣੇ ਕਲੱਬਾਂ ‘ਚ ਸਰਾਬ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।