PAN Card: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨ/ਟੈਨ 1.0 ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਨ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਊ ਆਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ?… ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। PAN Card

1,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ | PAN Card

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੈਨ 2.0 ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਪੈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਆਸਾਨ ਇੰਟਰਫੇਸ- ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ- ਪੈਨ 2.0 ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਮਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Read Also : Punjab School Timings: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ…

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਪੈਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਨ 2.0 ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ | PAN Update

ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਸ਼ਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੈਨ 2.0 ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ?

ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੈਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੈਨ 2.0 ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪੈਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ (ਡੈਡਲਾਈਨ) ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਓਰੇਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੇਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਲਈ 12 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੋਗਾ।

ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਪੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2017-18 ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕਈ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।