Pension Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਕੁਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ) ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Notification, Employee

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. 34Const/Arts/ 309 ਅਤੇ 187/ਏ. ਐੱਮ. ਡੀ. (11)2025 ਰਾਹੀਂ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਜ਼ਟ (ਐਕਸਟਰਾ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ | Pension Punjab Government

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਪਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

Read Also : ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, RBI ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੁਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਆਗੂ

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 17 ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਮੰਗ | Notification

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ ਪੇਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆ ਗਈਆਂ। (Notification)

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਂਵਾਲ , ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਸੋਮਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਂ ਚ ਆਈ ਸੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਗੇ ਹੱਲ ਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਲਟਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੁਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਇਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋ 24 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਬਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ, 8 ਘੰਟੇ ਅਰਾਮ, 8 ਘੰਟੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰੋਜ ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਦਰ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਉਣ ਲਈ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਧਿਆਨ ਕੋਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।

2021 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5178 ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 5178 ਭਰਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ 2020 ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਲ 2014, 2015 ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਲੀ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਬਜਟੀ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (IGST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਲਈ 12 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੋਗਾ।

ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਪੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2017-18 ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕਈ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।