ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਐਕਚੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਾ-ਬਰੂਦ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਦਾਖ਼ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਗਲਵਾਨ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਵੈਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 1.20 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਰਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ  ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ 196 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ-ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ 2.60 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ 2.10 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਵਿਸਥਾਰ ਦੁਆਰਾ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ, ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦੀ ਨਮੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ  ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 72000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਮੀਨੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ-2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਦਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਤਾਰਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਚਲਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 21.77 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ 12.79 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 12.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਬਲ ਦੇ ਬੀੜ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰਭ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਔੜ ਕਾਰਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਤਹਿ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ।

ਜਿਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਪਾਹ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂ-ਭਾਗ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.5 ਭਾਗ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐਧਿਐਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੈਰੋਂ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਅਤੇ ਪਲਾਊ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਵਾਹ ਕੇ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ Àੁੱਪਰੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਸਖ਼ਤ। ਇਹ ਤਹਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਨੁਪਾਤਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੋਹਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਜੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਉਪਾਅ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ  ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।