ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ | PSIEC

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ‘ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈਡ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। (PSIEC)

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਜੀਜਿਆਂ-ਸਾਲ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਟਿਆਂ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ‘ਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਲਾਟ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀ (ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਓਰਨਰ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਲੈਣੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸੀਜੀਐਮ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੀਐੱਮ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਵਿਜੈ ਗੁਪਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਐਸਡੀਓ, ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਜਨ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਕਾਰ), ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ), ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ (ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਦੋਸਤ), ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ), ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ) ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਚੈਕਾਂ-ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਤੰਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ-ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। (PSIEC)

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।