Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀਐਲਓਜ਼) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Alert: ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੀ ਦਸਤਕ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਟੀਵੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਲਓਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35-40 ਬੀਐਲਓਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। Supreme Court

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ, ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐਲਓ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ | Security

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। (Security)

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਸੂੁਬੇ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਬਾਕੀ ਕਰੇਗੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ | Security

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵੀਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Security)

Also Read : ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੱਲ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੋਰਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਬਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

75 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਤੈਅ : ਸੀਈਓ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਸਿਬੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)Parliament Security Breach: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (Parliament Security Breach)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪਡ਼੍ਹੋ : ਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰੋ ਮਾਣ…..ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। Parliament Security Breach

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ (Navjot Sidhu) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

ਦਰਅਸਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ + ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸ੍ਰੇਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚੋਂ 10 ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ | Security

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ)। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਡਵੀਜਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸ਼ੂਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਨਾਮਲੂਮ ਹਵਾਲਾਤੀ/ ਕੈਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜਨ ਨੰਬਰ 7 ਵਿਖੇ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਰਜ਼ਿਤ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਮੋਬਾਇਲ, 149 ਪੈਕਟ ਤੰਬਾਕੂ, 10 ਪੈਕੇਟ ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜਰ ਲਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਮਲੂਮ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਕੈਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੌਸ਼ੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ’ਚੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮੋਬਾਇਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਜੇਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਬੋਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ, ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 127 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 9 ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ (Arrangements for Republic Day) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪੂਰੀ ਪਰੇਡ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਅਤੇ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ (ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ, ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਰਾਜਪਥ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਜਾਦਪੁਰ, ਗਾਜੀਪੁਰ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਬਜਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਡੀਜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀ ਐਨਆਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਲਾਇਰਜ਼ ਵਾਇਸ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ’ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ‘ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ’ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ SC ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੋਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ’ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਫੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ’’ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਕੇਟ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ: ਅਮਰਿੰਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਇਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ: ਚੰਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਚੂਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਕਿਹਾ- ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਰਖਾਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ।

ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਰੀ

ਦਰਅਸਲ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ