ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅੰਦਰ

ਫਰੀਦਕੋਟ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹਾਲ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਖਿਰ਼ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲਬਾੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ

ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਰੇਸ਼ ਗਰਗ) ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ । ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੀਮਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ,  ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਰੇਵਾਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੇਘਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ, ਵੀਨਾ, ਮਨੀਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਮਦਾਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,  5178 ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Teachers

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਭਰੇ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਗਟ ਜੰਬਰ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਬਿੱਲ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ, ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਨਏ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸਪਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ‘ਡੀਐਨਏ ਤਕਨੀਕੀ (ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ) ਵਿਨਿਯਮਨ ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਰਐਸਪੀ ਕੇ. ਐਨ. ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡੀਐਨਏ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉੁਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਇਸ ‘ਚ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ  ਸੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਮੇਜ ਦੀ ਥਾਪ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਤਪਾਲ ਥਿੰਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੌਰਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼,  ਪਟਿਆਲਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ 136 ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1925 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ।

ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਐੱਮ ਫਿਲ ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਖੋਜ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 21600 ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਪੈ ਰਿਹਾ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ 117 ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੀਓਸੀਪੀ 2698 ਆਫ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਂਗ (ਜਿਵੇਂ 7654, 3442 ਅਧਿਆਪਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ) ਮੁੱਢਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 1925 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 136 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਐੱਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ /ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੌਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ  ਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਹੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋ ਪਿੰਡ ਸਹੌਰ, ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਸਹਿਜੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਸਹੌਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਐੱਸਐੱਮ ਬਰਨਾਲਾ ਭੂਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਨੀਰੂ ਗਰਗ, ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਐੱਸਐੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੰਜੇ ਅਹੂਜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਝਲੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ (5 ਤੋਂ 20% ਪ੍ਰਸੈਂਟ) ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਜਿਲੇ ਵਿਚਲੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਿਆਮਤਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਧੰਦੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ।

ਇਸ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਕੁਲਾਰਾਂ, ਬਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੇੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ-