ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਜੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਮਾਸ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ਼) ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਸਲਤੀਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹਨ। (Economy)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਆਇਆ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹ੍ਹਾਅ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ’ਚ ਗੁਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 1974 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (Economy)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 233 ’ਤੇ ਆਲਆਊਟ, South Africa ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਜੰਗ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜੰਗ ਛਿੜਨੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। (Economy)

ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤਕੜੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਜੰਗ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦੇਣ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਮਾਸ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Economy)

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਅਜੇ ਰੁਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਨਾਨ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਦਿ੍ਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। (Economy)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 : ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 134 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਉਂਜ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਠੀ ਰਹੇਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਰਬ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। (Economy)

ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦਿਵਸ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਨਰਾਤੇ, ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਹੋਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਦੂੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਹੈ। (Economy)

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼, ਵਧਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Economy)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ

ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ 2021-22 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ)  ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5.1 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ  ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ’ਚ ਕਰੀਬ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਸਮੇਤ 3 ਕਾਬੂ, 9 ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21’ਚ 22. 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ 2021-22 ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 13.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਬੀ-20 ਬੈਠਕ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦੇਵੇ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਡਿੱਗਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ  ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Economy)

ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਲ ਬੱਚਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ (7.4 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਗਸਤ ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਗਸਤ ’ਚ 9.94 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਲੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 37.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਗਸਤ ’ਚ 26.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂੁ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਯਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। (Economy)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਈ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ

ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2022 ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੋੌਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ  ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾਈ ਹੈ।

ਸੋਚ ਅਮੀਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ

ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਮੀਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗਤਾਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅੱਜ ਕਲਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਮਦਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਛੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਂਝਿਆਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਯੁਕਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ (Economy) ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਮਾਜ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀਆਂ, ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ | Economy

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ੳੱੁਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ, ਘਟੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਖੱਡ ’ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਏਟੀਐਮ ਤੋੜਨਾ, ਕੈਸ਼ ਵੈਨਾਂ ਲੁੱਟਣ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ, ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Petrol Diesel Price: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ!

ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਢਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ, ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ, ਕਲਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਸਗੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ, ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ।

ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਸੂਲੀ 1.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ, 2017 ’ਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਪਰੈਲ, 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਬੀਤੀ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 90, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ 33, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ 32 , ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ 28 ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਯਾਤਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ 49 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ 27.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਕਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਸੰਭਵ | Economy

• ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ | Economy

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਵਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੈ ਨਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਇਬ ਹੈ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਸ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਮੈਨਯੂਫੈਕਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਪੈਂਚਰ : ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਵਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Economy)