ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁੱਖ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਾਰ (ਆਕਸੀਜ਼ਨ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। (Urbanization)

ਨਤੀਜ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ  ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਚ  ਫੈਲੇ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ  ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Urbanization)

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਮਾਫੀਆ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ  ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ

ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ  ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ  ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਕਟਾਈ  ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ) ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮੀਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ

ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਣਖੇਤਰ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਰੂਰਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਅਤੇ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਐਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਜਾਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2017-18 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ।

ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਖਪਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਭ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਖ਼ਪਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ:

ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਚਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੀਲਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਭਾਵ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਗੁਡਸ ਅਰਥਾਤ ਐਫ਼ਐਮਜੀਸੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਐਫ਼ਐਮਸੀਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਰੂਰਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ?ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ।

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਘਾਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਵਿੱਕਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜੂਕੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਬੁੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਪਤ ’ਚ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪੁਰਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ  ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ ਇਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ:

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖ਼ਪਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹ 41 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਦਰ ਹੈ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਚਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ:

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 12.76 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕੋਚੀ ’ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 80 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ’ਚ 59 ਮਹੀਨਿਆਂ, ਲਖਨਊ ’ਚ 55 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਚੈਨੱਈ ’ਚ ਇਹ 75 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਮਕਾਨ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ’ਚ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾ ਵਿਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 34.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਤ ਦਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ:

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ‘32 ਸੂਤਰੀ’ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਫਾਰੇਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਆ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ (ਐਫ਼ਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਵਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸੁਪਰ ਰਿਚ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲਾਨ ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਲਾਗਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।